अफगानीहरुको भेला, तालिबानीसँग वार्ता नै प्रमुख मुद्दा
Janjati Khabar – जनजाति खबर | २०७६ बैशाख १७, मंगलबार
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अश्रफ घानीले सोमबार तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी लोया जिर्गा विशेष परिषद को बैठकको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । बैठकमा तालिबान समूहसँग भइरहेको वार्तामा साझा धारणा बनाई सहमति जुटाउने प्रयास गरिने छ ।
तर अमेरिकी इशारामा गठित वर्तमान अफगान सरकारभित्र यस बैठकका कारण थप सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रपति घानीले चार दिने यस बैठकमा अफगानीबीच एकता रहेको देखाउने प्रयास गर्नुहुनेछ । यो परिषद बैठकमा अफगानिस्तानका राजनीतिक व्यक्तित्वहरु, आदिवासी नेताहरु, विशिष्ट व्यक्तित्वहरु समेतको सहभागिता छ ।
सन् २०१४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित तर प्रमुख कार्यकारी पदमा रहनुभएका अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले परिषद बैठकप्रति खासै चासो दिनुभएको छैन । उहाँका कैयौं समर्थकले परिषद बैठक समेत बहिस्कार गरेको बताइएको छ ।
परिषद बैठकमा उपस्थित पूर्व राष्ट्रपति हमिद कार्जाइले परिषद बैठक अहिले आयोजना गर्दा शान्ति प्रक्रियामा ढिलाई हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी यहाँ तालिवानसँगको शान्ति वार्ताको संरचनाका बारेमा छलफल गर्न भेला भएका छौं र दिगो शान्तिमा पुग्नु हामी सबैका लागि अति आवश्यक छ ।”
अफगानिस्तानको संविधान देखाउँदै राष्ट्रपति घानीले अफगानिस्तानको संविधान इस्लामिक कानुनझैं प्रगतिशील रहेको दाबी गर्नुभयो । तर तालिबान समूहले वर्तमान संविधानप्रति कुनै ठोस समर्थन जनाइसकेका छैनन् ।
घानीले परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी ओसामा बिन लादेनसँग सम्बन्ध रहेका पूर्व लडाकू अब्दुल रसूल सयाफलाई दिनुभएको छ । रसूलले सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन बामपन्थी सरकार ढलेसँगै काबुल नियन्त्रण गर्नुभएको थियो । रसूल रुढीबादी स्वभावका र महिलासँगको भेटघाट नरुचाउने व्यक्ति हुन् ।
अफगानिस्तानको संविधान निर्माणका सन्दर्भमा सन् २००२ मा बसेको लोया जिर्गाको बैठकमा इस्लाम विरोधी कुराहरु संविधानमा राख्न नदिने उनै रसूल थिए ।
तालिबानसँगको वार्तामा अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादले अफगानिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको केन्द्र हुन नदिने सुनिश्चितता तालिबानबाट प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिइरहनु भएको छ । यसको बदलामा खलिलजादले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूरै फिर्ता हुने आश्वासन दिनुभएको छ ।
तालिबान समूहले भने काबुल सरकारका प्रतिनिधिसँग सोझै भेटवार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय