काठमाडौं – कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्ति गर्न सकेन । साेमबारकाे बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव लगेकोमा प्रधानमन्त्रीले सुरुमै कानुनी प्रश्न रहेकाले यसमा आफूले थप परामर्श गर्ने बताएपछि बैठकको मुल एजेण्डामै प्रवेश हुन सकेन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका थिए । सोअनुसार ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि साेमबार नियुक्ति हुन नसकेको हो । दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा प्राधिकरणमा आएका उनलाई देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस जान्छ । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएको ६ महिनामै उनले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै देशका प्रमुख शहर, सबै क्षेत्रका घरायसी ग्राहक हुँदै २०७५ बैशाख ३१ गते घरायसी र औद्योगिक ग्राहक सबैलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका थिए । यो अवधिमा ३४ अर्ब सिञ्चित नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब सिञ्चित नाफामा पुर्याउने र वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफाको बलियो अवस्थामा पुर्याउने जस समेत उनैले पाएका छन् । 

माइतीघरमा प्रदर्शन

यसैगरी कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्त गर्न माग गर्दै साेमबार साँझ माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थिति युवाहरुको समूहले कुलमान नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् । उनीहरुले मैन बत्ती बलेर कुलमानको पक्षमा निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । Categorized in राजनीति