नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्गठनले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल संशोधन गर्न माग गरेको छ । सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हालको ऐन तथा नियमावली व्यवसायीको हितमा नभएको र उनीहरुले समस्या झेल्नुपरेको भन्दै ऐनमा रहेका अमिल्दा दफा संशोधन गर्न माग गरेको हो । विभिन्न ६ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सो सङ्गठनले सार्वजनिक खरीद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अङ्कको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई थप धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै कम्पनीमाथि कारवाही, कालोसूची, मुद्दा मामिला, टर्न ओभरजस्ता विषयले स्वदेशी लगानीबाट स्थापित निर्माण कम्पनी धराशायी हुने सङ्गठनका अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको दूरगामी महत्व राख्ने यस्ता ऐन कानून संशेधन गर्दा सरोकार पक्षको सहभागिता गर्दै निचोडमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । “बोलपत्र पुस्तिकामा केही निर्माण कम्पनीलाई मात्र योग्य हुने गरी शर्तनामा र योग्यताको आधार राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट सबैले काम पाउने वातावरण तयार गर्न यस्तो शर्त राख्ने परम्परा हटाउनुपर्छ ।” अध्यक्ष कार्कीले पूर्वाधार विकाससँग सरोकार राख्ने निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ हालसम्म संशोधन नभएको जानकारी दिँदै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २५० मा रहेको प्रावधानले निर्माण व्यवसायीलाई १० वर्ष कारागार राख्ने तथा रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले खारेज गर्न माग गर्नुभयो । Categorized in राष्ट्रिय