अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र मानवअधिकार निगरानी समूह तनहँु शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँग सम्बन्धित रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेको छ । उक्त विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसरमा आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इन्सेकले दण्डहीनता संस्कृतिको अन्त्य गर्नका लागि उक्त विधान अनुमोदन गर्न माग गरेको हो । रोम विधान विश्वका १२२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसके पनि नेपाल हालसम्म उक्त विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकाले सो विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने र त्यसले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने हुँदा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले विसं २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले विसं २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।” Categorized in राष्ट्रिय