काठमाडौँ – नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रति नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको उक्त कदमप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महकाली) नदीको पूर्वपट्टी रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको सरकारले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । ‘यो तथ्यलाई नेपाल सरकारले विगतमा निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको छ र पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएको सन्दर्भमा भारत सरकारलाई पठाइएको कुटनीतिक नोटमार्फत सन् २०१९ को नोभेम्बर २० मा पनि पुनः अवगत गराइएको थियो,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै भएको आपसी छलफलबाट सीमाविवाद समाधान गर्ने सहमति विरुद्ध भारतको यो कार्य रहेको मन्त्रालयले ठहर गरेको छ । विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१५ को मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमति बिना नै लिपुलेक पासलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउने उल्लेख भएको विषयबारे नेपालले दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट मार्फत जानकारी गराएको पनि स्मरण गराएको छ । सीमा विवादको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र सचिवस्तरमा दुई पटक द्विपक्षीय छलफलका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले कुनै जवाफ नदिएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले नेपालीभूमि भित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । Categorized in राजनीति