काठमाडौँ, ९ असार (रासस) : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले सङ््घीय निजामती सेवालाई स्वच्छ निश्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायतका लागि लिइने लिखित परीक्षाको विधि र प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तथा सेवामा विभेदको अवस्था नहोस् भन्ने जस्ता विषयलाई विधेयकले समेटेको जानकारी दिनुभयो । त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लोकसेवाले देशका सबै भेग र समुदायका मानिसलाई समेट्ने ऐन कानून बन्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको बताउनुभयो । सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन तहको राज्य व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगको विधेयक सान्दर्भिक छ भन्दै संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई जोड दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवालाई समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने र आयोगको गरिमालाई कायम राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक पारित यसैगरी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । विधेयकले तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विशेष ध्यान दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सहभागी सांसदद्वय पुष्पा भुसाल र सुजाता परियारले विधेयकले राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक झन्झटलाई ननिम्त्याउने प्रावधान राख्न सुझाउनुभयो । सांसद महेश बस्नेतले तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनका लागि विधेयकले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद उमा अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न माग गर्नुभयो भने सांसद प्रेम सुवालले तीन तहको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयकले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको विकास कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने बताउनुभयो । यसैगरी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । त्यसअघि विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाम्फेले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरोकारवाला र विषय विज्ञसँग छलफल गरी विधेयक आएकाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले विगतमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमित हुँदै आएको र यसले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको सन्र्दभमा नयाँ विधेयकले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको विषयसँग जोडिएको विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । अर्का सांसद गगनकुमार थापाले विधेयकमा रहेका प्रावधानले कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा औँल्याउँनुभयो । यसैगरी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले विधेयकमा भएको कतिपय प्रावधानले संविधानले सुरक्षित गरेको जनताको मौलिक हक अधिकारको हनन् गर्ने भन्दै संशोधनको माग गर्नुभयो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूूले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि आँच पु¥याउने र नागरिक अधिकार खोसिने प्रावधान रहेकाले विधेयकलाई सच्याउन माग गर्नुभयो । सांसद सञ्जय गौतमले विधेयक आवश्यकता भए पनि त्यसमा समेटिएका कतिपय विषय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले सच्याएर जानुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशीको चलखेल बढिरहेको सन्दर्भमा विधेयकमा विगतका गल्ती नदोहोरिने प्रावधान समेट्न सुझाव दिनुभयो । रासस Categorized in राजनीति