बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय सदनका दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशमाथि छलफल नै नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

आफू प्रतिपक्षमा रहँदा सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा उत्रिएका शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिनिधिसभालाई एक महिनासम्म बिजनेस नदिएरै अधिवेशन अन्त्य गरे ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश,  तेजाब तथा अन्य घातक रसायानिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थान अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा ‌संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।

त्यस्तै, अन्य अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र  प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश रहेका छन् ।

सरकारले एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले साेमबार संसद बैठकमै त्यसकाे विराेध गरेकाे छ । खासगरी एमालेकाे माधव नेपाल पक्षलाई पार्टी विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै एमालेले संसद बैठकमा आपत्ति जनाएको छ ।

Categorized in राजनीति