सरकारकै समर्थनमा भए पनि जुलुस निषेध गरौँ – उपत्यका नगरपालिका फोरम
Janjati Khabar – जनजाति खबर | २०७७ श्रावण २६, सोमबार
उपत्यका नगरपालिका फोरमको आज बसेको बैठकले उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोभिड—१९ को संक्रमण जान सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडहुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन पनि सरकार लाइ अनुरोध गरेको छ । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि लकडाउन खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग मलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदि कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथासक्य सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ भनि बैठकले अनुरोध गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे–नरहेको पुष्टि गर्ने अन्तिम विकल्प पीसीआर परीक्षण रहेको तथ्यमा जोड दिएको छ भने पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार र सोको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने गरेका कारण परीक्षणको दायरा र दरलाई मात्र विस्तार गर्ने भन्दा संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र सेवा विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिएकोले सो तर्फ प्राथमिकता दिई कार्य गर्न माग गरेको छ । उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेको देखिएकोले अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सिमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भाद्र १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहँदा तत् तत् स्थानमा कार्यरत मजदुरहरुको दैनिक आवत जावतले संक्रमण जोखिम बढेको ठहर गरेको छ भने उद्योग तथा कलकारखानाहरु भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गराउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने ठहर गरेको छ । सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण दर तीब्र भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः जोरविजोर प्रणाली लागु गरिएकोमा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउनुपर्ने तथा अन्यमा जोर विजोर तत्काल लागु गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरमको आज बसेको बैठकले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखि स्थानीय तहहरुबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई ३ हप्ताको लागि बन्द गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद श्रावण मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्यादका कारण वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको भिडभाड भई कोभिड—१९ को संक्रमण झन बढ्ने भएकाले उक्त म्याद हाललाई २०७७ साल आश्विन मसान्त सम्म कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने जस्ता निर्णय पनि गरेको छ । फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले पनि उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका मेयरले पनि आ–आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो । बैठकमा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सीसीएमसीका पदाधिकारीहरुलाई पनि बोलाइएको थियो । फोरमको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं (सीसीएमसी)का सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले पनि फोरमका माग सकारात्मक रहेको भन्दै सीसीएमसी बैठकमा गम्भीरताका साथ उठेको बताउनुभयो । बैठकमा बोल्दै उहाँले फोरमका अधिकांश माग सकारात्मक रहेको भन्दै होटल, रेष्टुराँ जस्ता ठाउँमा पनि कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणको जोखिम बढ्नुमा हामी सबैको कमजोरी रहेको भन्दै अनिवार्य मास्क लगाउने, साबुन–पानीले हात धुने र भौतिक दुरी कायम गर्ने बानी बसाल्न हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले वडा अनुगमन टोली बनाएर संक्रमित व्यक्तिको घर–घरसम्म पुगेर पहिचान गर्ने व्यवस्था पालिकाहरुले गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सबैलाई होइन संकास्पद व्यक्तिलाई मात्रै टेष्ट गर्ने हो भने कम खर्चिलो हुने भन्दै मन्त्रालयसँग अझै केही महिनाका लागि टेष्टका लागि समस्या नहुने बताउनुभयो । Categorized in उपत्यका


