प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाकाे निरन्तर सुनुवाइ अर्काे बुधबारलाई स्थगित गरिएकाे छ । इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश कार्कीकाे निर्णयपछि सुनुवाइ बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे हाे । २९ पुसका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ । 

यसअघि सो इजलासले १० पुस गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार १९ पुससम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेस भइसकेको छ ।

अदालतले मागेकाे एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसाेसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एसाेसिएसनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही एवं भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

कार्कीले गरे संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घाेषणा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने भएका छन् । 

अधिवक्ताहरू कृष्ण भण्डारी, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठलगायतले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

बुधबारदेखि सुरु सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिए ।

न्यायाधीश कार्की इजलासमा बसेको विषयमा अधिवक्ताहरूले तारनतार प्रश्न उठाएपछि इजलासका पाँच जना न्यायाधीशहरू छुट्टै छलफलमा जुटेका थिए । छाेटाे छलफलका क्रममा कार्की आफैंले इजलासमा नबस्ने घाेषणा गरेका बताइएकाे छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी थिए । यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम पालना गरिएकाे र बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिएकाे नजिर पेस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसै गर्न माग गरेका थिए ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले पनि कार्की इजलासमा बस्न नहुने तर्क कानुन व्यवसायीले पेस गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि सिफारिस भएका थिए । राणाले अब संवैधानिक इजलासमा कार्कीकाे ठाउँमा नयाँ न्यायाधीश चुन्नुपर्ने छ । 

 

 

Categorized in राजनीति