काठमाडौं – नेपालमा रहेको आदिवासी जनजाति समुदायअन्तर्गत सरकारले राना थारु समुदाय थप गरिएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महासंघसँग आवद्घ विभिन्न ५६ वटा सदस्य संगठनहरु र महासंघकै १२ वटा सम्बन्धन गठनहरुले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सरकारले गत जेठ ४ गते राजपत्रमा राना थारु समुदायलाई आदिवासी जनजाति समुदायअन्तर्गत राखेर नेपालमा आदिवासी जनजातिको संख्या ६० बनाएको थियो । महासंघसम्बद्ध ६९ वटा संगठनहरुद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको यस कदमको घोर विरोध तथा भत्सर्ना गर्दै यो कदम त्रुटीपूर्ण भएको र यसलाई सच्याउनको लागि माग गरिएको छ । सरकारको यस कदमलाई ऐन, कानुन विपरीत कदमको संज्ञा दिँदै यो थारु समुदायलाई फुटाउन कमजोर पार्ने खेल भएको आदिवासी जनजाति संगठनहरुले बताएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २५ बमोजिम परिषदको सिफारिस बिना नै आदिवासी जनजाति समुदयको सुचिकरणको संख्यामा हेरफेर गरिएकोले सरकारको यस निर्णय आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरु नपुर्याई गरिएको भन्दै राजनीतिक लाभ–हानिको उद्देश्यबाट समुदाय, समुदायको क्लस्टर तथा भूगोल फुटाउनका लागि मात्रै यस्तो निर्णय गरिएकोले यसलाई मान्न नसकिने संगठनहरुले जनाएका छन् । लोक सेवा आयोगमार्फत दिइँदै आएको आरक्षण कोटा प्रणाली हटाउने दुष्साहस गर्नु, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक राष्ट्रिय चाडहरुमा दिईँदै आएको सार्वजानिक बिदा कटौती गर्नु, धर्मरिपेक्षताको मर्म र भावनाविपरीत कैयौैं घटनाहरु दोहोरिनु, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नै खारेज गर्ने प्रयास जस्ता सरकारको कार्यले सरकार आदिवासी जनजातिहरुप्रति अत्यन्तै नियोजित तवरबाट लागि परिरहेको ठोकुवा विज्ञप्तिमा गरिएको छ । सरकारले यस्ता कदम, चिन्तन र व्यावहारहरु यथाशिघ्र बन्द गरी सबैखाले विभेदहरुको अन्त्य गर्न आवश्यक कदमहरु नचाले कालान्तरमा देशले द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सचिवालय, किसान समुदाय क्लव, कुचबाडिया उत्थान संघ, नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति, नेपाल कुसुन्डा विकास संघ, नेपाल गन्गाई कल्याण परिषद्, तमू ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, नेपाल चेपाङ संघ, नेपाल छन्त्याल संघ, जिरेल संघ नेपाल, नेपाल झाँगड (उराव) कोड्रेम सुध्रारा, नेपाल डोल्पो जनजाति विकास केन्द्र, ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद्, नेपाल तामाङ घेदुङ, ताङ्वे समाज सेवा संघ, तीनगाउँले थकाली सेवा समिति, तोक्पेगोला समाज सेवा समिति, थकाली सेवा समिति, नेपाल थामी समाज, थारु कल्याणकारिणी सभा, थुदाम सेवा समाज, दनुवार जागरण समिति, नेपाल दराइ उत्थान समाज, दुरा सेवा समाज, नेपाल धानुक समाज, धिमाल जाति विकास केन्द्र, नेवाः देय् दबू, नेपाल पहरी विकास संघ, नेपाल बराम संघ, बाह्र गाउँले समाज सेवा समिति, नेपाल बोटे समाज सेवा, ब्याँसी शौका समाज, भुजेल समाज सेवा समिति, नेपाल भोटे जनजाति सेवा समिति, नेपाल मगर संघ, नेपाल माझी उत्थान संघ, मार्फा थकाली सेवा समिति, मुगाल जनजाति समाज कल्याण केन्द्र, मेचे समाज सिवियारी अफात, किरात याक्खा छुम्मा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल राउटे विकास संघ, राजवंशी समाज विकास समिति, राजी शाल्म समाज, रोङ सेजुम ठी (लाप्चा उत्थान मञ्च), लार्के समाज कल्याण केन्द्र, लाछोधुन ल्होपा संघ, वालुङ सेवा समाज, शिङ्सा (ल्होमी) कल्याण केन्द्र, नेपाल शेर्पा संघ, नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ, सियार समाज कल्याण केन्द्र, सुनुवार सेवा समाज, सुरेल जाति उत्थान संघ, वायु गुखाता कोलु पदाक्मी (हायू), नेपाल ह्योल्मो समाज, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ नेपाल, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ, आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ, आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी संघ, आदिवासी जनजाति मजदूर संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति खेलकुद महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक महासंघ र नेपाल आदिवासी जनजाति पर्यटन व्यवसायी महासंघले हस्ताक्षर गरेका छन् । Categorized in राष्ट्रिय