नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक मधेश प्रदेशको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२, सिमरामा सम्पन्न भएको छ। असार १२ देखि १४ गतेसम्म आयोजित बैठकले पत्रकारिता, प्रेस स्वतन्त्रता, आदिवासी जनजातिको अधिकार, भाषिक अधिकार, संघीयता तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषय समेटिएको १५ बुँदे ‘सिमरा घोषणापत्र’ जारी गरेको हो।

घोषणापत्रमार्फत फोनिजले नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति खारेज गरी सबै सञ्चार माध्यममा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न, सञ्चार संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी समयमै गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

बैठकले संघीय गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र मितव्ययी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश नं. १ को पुनः नामकरणको मागप्रति सम्बद्ध सरकार र प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनलाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।

भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश नं. १, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयन गर्न, पत्रकारमाथि हुने भौतिक तथा व्यावसायिक चुनौती अन्त्य गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।

मातृभाषामा प्रकाशित तथा प्रसारित सञ्चार माध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र आर्थिक सुदृढीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, पत्रपत्रिका वर्गीकरण प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध हुने अनुदानमा फोनिजलाई सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, मुकुमलुङ ‘नो केवलकार’ विवाद वार्ता र संवादमार्फत समाधान, नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठसम्बन्धी विवादको शीघ्र समाधान तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत प्राप्त विश्व बैंकको १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाभांश वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका आदिवासी समुदायलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

घोषणापत्रले मधेश प्रदेशको पर्यटकीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई विशेष योजना ल्याउन पनि अनुरोध गरेको छ।बैठकले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने मधेश प्रदेश सरकार, आम सञ्चार प्राधिकरण, फोनिज मधेश प्रदेश समिति, डीजीएम नेपाल तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउने सम्पूर्ण संस्था र व्यक्तिहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा संघीय उपाध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राई तथा सदस्यहरूमा संघीय सचिव मिलन गाहा मगर र फोनिज मधेश प्रदेश अध्यक्ष दुश्यन्त चौधरी रहेका थिए।

Categorized in राष्ट्रिय