काठमाडौँ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूमिको कित्ताकाट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न जारी पछिल्लो निर्देशन विवादमा परेकाे छ । विवादमा परेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलनकाे अायाेजना गरेकाे छ । मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विभिन्न चोरबाटो, झगडियाको प्रक्रिया, अदालतको प्रक्रियाबाट कित्ताकाट गर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्पस्ट पारेका हुन् । विगतमा कानूनी रुपमा सबल नभएकोले कित्ताकाट रोकिएको र अहिले ऐन समेत आइसकेकाले व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जग्गाको कित्ताकाट, संरक्षण सम्बन्धी मुलभुत अधिकार स्थानीय तहमा दिएकाले त्यसलाई ख्याल गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए । स्थानीय तहमा आ–आफ्नै मापदण्ड रहेको र उनीहरुले कृषि क्षेत्र तथा गैह्र कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुसार हुने र नतोकेको हकमा भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको सचिव पाण्डेले बताए । उनले मनलाग्दी कित्ताकाट गर्नका लागि मन्त्रालयलने निर्देशन नदिएको स्पस्ट पारे । Categorized in राष्ट्रिय