सरकारले पुरानो किसिमको सवारीचालक अनुमतिपत्र खारेज गर्दै विसं २०७२ मा मेसिन रिडेबल ९स्मार्ट० लाइसेन्स जारी गर्न शुरु ग¥यो । ट्रायल दिएर लाइसेन्स कार्ड लिनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्दा धेरै चालक ट्रायल पास गरेको कागज ९चिट० बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । तयारीबिना पुरानो लाइसेन्स खारेज गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स शुरु गरेपछि नवीकरण गरेका र ट्रायल पास गरेका सवारी चालक लाइसेन्सविहीन छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेमा मात्रै विसं २०७३ महीनादेखि हालसम्म ट्रायल पास र पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गरेका ६० हजारमध्ये ३८ हजारले मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् । कार्यालयका अनुसार अझै २२ हजारले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि लिखित र प्रयोगात्मक दुवै किसिमका परीक्षा दिइ पास भएका र नवीकरण गरेकाले हालसम्म स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसक्दा सवारी चालक यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्रायल पास भएर राजश्व तिरेपछि कार्यालयले दिएको चिटको भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन् । सरकारले पूर्व तयारीबिना स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्दा वितरणमा समस्या देखिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्ने योजना ल्याएपछि कार्डको छपाइमा छिटोछरितो गर्न नसकेकै कारण सवारीचालक समस्यामा परेका छन् । सवारी चालक नरेन्द्र रेग्मी भन्नुहुन्छ, “चिटको भरमा कहिलेसम्म गाडी चलाउनु रु” यातायात कार्यालय धाउँदाधाउँदै हैरान भइसकेको उहाँको गुनासो छ । ‘सेवाग्राहीले कहिलेसम्म दुख पाउने रु यति सानो काममा पनि सरकारले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन भने अरु के आशा गर्ने रु’ पाँच महीनादेखि चिटकै भरमा गाडी चलाइरहेका रेग्मीले भन्नुभयो, “यातायातका कर्मचारीले विभागबाट लाइसेन्स छापिएर आएको छैन भन्नुहुन्छ ।” सरकारले स्मार्ट लाइसेस वितरण ०७२ मङ्सिरदेखि वाग्मती अञ्चलबाट शुरु गरेको थियो । विसं २०७३ साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण देशैभर पु¥याइएको भए पनि ट्रायल पास र नवीकरण गरेकाले लामो समय वितिसक्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । शुरुमा लाइसेन्स वितरणमा केही समस्या आएको यातायात कार्यालय बाँकेका खरिदार मुकुन्द केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समयमा विभागले छपाइमा तदारुकता देखाएपछि समस्या सहज हुँदै गएको छ । खरिदार केसीले भन्नुभयो, “स्मार्ट लाइसेन्स विभागमार्फत नै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ हुने भएकाले जिल्ला तहमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । यस विषयमा विभागले नै चासोका साथ सहजीकरण गरिरहेको छ । अब विस्तारै समस्या हट्दै जाने र वितरण सहज हुन्छ ।”   Categorized in राष्ट्रिय