काठमाडौं– पहिचानविरोधी प्रदेश नामाङ्करण र पहिचानसहित १०+१ प्रदेशलगायतका १४ बुँदे माग राखी थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले फागुन २० र २१ गते दुईदिने आमहड्तालको घोषणा गरेको छ । आमहड्तालको पूर्वसन्ध्यामा थरुहट तराई क्षेत्रमा मोर्चाले मसाल जुलुस पनि प्रदर्शन गरेको थियो । आफ्ना माग तथा आमहड्तालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरी थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुको हस्ताक्षरसहित एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । आफ्ना पूरा गराउन यसअघि मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको थियो । आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक एवं संवेदनशील नरहेकोले ती मागहरु पूरा गराउन आमहड्तालको कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “थरुहट आन्दोलनकर्मीहरुसँग नेपाल सरकारले २०६५ चैत १ गते भएको ६ बुँदे र २०६९ जेठ १० गते भएको १० बुँदे सहमति सम्झौतालाई कार्यान्वयन समेत गरेको छैन । थरुहट नेता एवं जनप्रतिनिधि रेशमलाल चौधरीसहित थरुहट आन्दोलनकर्मीहरुलाई सुनियिोजितरुपमा विभिन्न आरोप तथा झुठ्ठा मुद्दा लाई जेलमा राखिएको छ । टीकापुर घटनाको विषयमा सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गृहचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति र गृहमन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।” नेपालका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, लिम्बुवान, तमुवान, मगरात, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला आन्दोलनकर्मीसँग सरकारले गरेका विभिन्न सहमति सम्झौताहरु हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि विज्ञप्तिमा व्यक्त छ । वक्तव्यमा निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, होली वाइन, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेल लाभान्स करछली, बुढी गण्डकी (गेजुवा), मेलम्ची (सिएमसी) काण्ड, ललिता निवास काण्ड, यति होल्डिङ्ग कम्पनीलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज काण्ड, एमसिसी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद टेप काण्ड आदि काण्डै काण्डको इतिहास यो बहुमतको सरकारले रचेको आरोप लगाइएको छ । यी काण्डहरुमा संलग्न तथा सरोकार राख्ने आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री, सांसद, नेतालाई संरक्षण गर्ने तर अरु दल, संगठनका नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा छानीछानी अन्यायपूर्वक कानुन मिच्दै मुद्दा चलाउने अशोभनीय कार्यको निन्दा तथा खेद व्यक्त पनि वक्तव्यमा गरिएको छ । Categorized in राष्ट्रिय