काठमाडौँ - डिस्कोर्डमा प्रायः दिनभर चलेको जेन जी युवाहरूको छलफलबाट आगामी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ । भोटिङ पोल मार्फत सर्व स्वीकार्य नेतृत्वको रूपमा कार्कीको नाम टुङ्ग्याइएको हो ।

जेन जी आन्दोलनकर्मीहरूले आजै कार्कीको नाम प्रधान सेना पति समक्ष सिफारिस गर्ने बताइएको छ । प्रधान सेनापतिले देशको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका कार्कीको नाम राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नेछन् । कार्कीले भने यसका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह 'बालेनको' साथ खोजेकी छिन् ।

जेन जी युवाहरू आ-आफै ठाउँबाट यस अभियानमा सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । जसरी सकिन्छ, त्यसरी योगदान दिइरहेका युवाहरूको तर्फबाट अहिलेसम्म विभिन्न जेन-जी समूहहरूले अलग–अलग ज्ञापनपत्र तथा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जसमा प्रायः एउटै मागहरू उठाइएका छन् ।

प्रधान सेनापतिले मङ्गलबार साँझ एक भिडिओ वक्तव्य मार्फत आन्दोलनरत जेन जी पुस्तालाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए । सोही अनुरूप मङ्गलबार रातिदेखि लगाता रूपमा प्रधान सेनापतिले जेन जी पुस्ताका विभिन्न टोलीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल तथा परामर्श समेत गरेका छन् । अब औपचारिक वार्तामा उत्रिँदै गर्ने क्रममा जेन जी युवाहरूले एउटै आवाजमा आफ्ना मागहरू अघि सार्ने गरी तयारी गरेका हुन् । मुख्य तीन बुँदामा समेटिएका मागहरू मस्यौदामा राखिए पनि यी नै अन्तिम नभए पनि समान तथा साझा मागहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयास स्वरूप तयार पारिएका हुन् ।

यस्ता छन्, जेन जी युवा पुस्ताका साझा माग

१ अन्तरिम सरकार तथा गैरराजनीतिक शासन

संसद विघटन: हालको संसदीय संरचना प्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण संसद विगठन आवश्यक ।

अन्तरिम सरकार: सबै समूहहरूले स्वतन्त्र तथा सक्षम नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी र विज्ञहरूको समूहद्वारा सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आह्वान ।

सक्षम तथा शिक्षित नेतृत्व: मन्त्री, राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी पद तथा अन्य नेतृत्व राजनीतिक सिफारिस होइन, योग्यता र क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने साझा माग ।

नयाँ निर्वाचन: छोटो अवधिभित्र (१ महिना देखि ६ महिना भित्र) नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता ।

२ जवाफदेहीता र न्याय (भ्रष्टाचार र आन्दोलन)

भ्रष्टाचार अनुसन्धान: स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष र कठोर अनुसन्धान, भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न, चोरी गरिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सर्वव्यापी माग ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारमा रोक तथा दलीय पारदर्शिता: सम्पत्ति सार्वजनिक, खुला अर्थतन्त्र र भ्रष्ट अभ्यासहरू रोक्नुपर्ने आह्वान ।

आन्दोलनका शहीद तथा पीडितलाई न्याय: विद्यार्थीहरूको मृत्यु र घाइते प्रदर्शनकारीहरूको बलिदानलाई शहीद दर्जा, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचारमार्फत मान्यता दिनुपर्ने ।

स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय: राज्य हिंसा र आन्दोलन दमनको अनुसन्धान गर्न तटस्थ वा अन्तरराष्ट्रिय निकाय गठन गर्न दोहोरिएको माग ।

३ युवाको सहभागिता

युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व: सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया र त्यसपछिका हरेक प्रक्रियाको निर्णयात्मक प्रक्रियामा युवाहरूलाई सुनिश्चित तथा अर्थपूर्ण रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ।

Categorized in राष्ट्रिय