काठमाडौं– पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनले कोरोना भाइरसको महामारी र जारी लकडाउनको समय सरकारलाई सर्वदलीय संयन्त्र गठनको लागि सुझाव दिएको छ । वैशाख ५ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले कोरोनासँगको वर्तमान लडाईं लड्न, महामारीपछिको राजनैतिक उथलपुथल, आर्थिक मन्दी र भोकमरीको सामना गर्न सर्वदलीय र आदिवासी, दलित, शिल्पी, थारु, मधेसी, खस सम्मलित एक सर्वपक्षीय संयन्त्र गठनको लागि सुझाव दिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल आउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न, राजधानीलगायत ठूला आयोजनाहरुमा अलपत्र परेका श्रमजीवि नेपालीलाई खाने बस्नेको व्यवस्था गरी लकडाउन पालना गराउन र विदेशमा अलपत्र परिरहेका नेपालीहरुलाई दूतावासमार्फत् खाने बस्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यसैगरी विज्ञप्तिमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटालाको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न पनि भनिएको छ । लोकतान्त्रिक सरकार हुँदाहुँदै सेनालाई विवाद ल्याउन सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय र प्रान्तीय मुख्यमन्त्रीहरुलाई बाइपास गर्दै केन्द्रले सिधै वार्डमा पत्राचार गरेको घटनाप्रति पनि गठबन्नले आपत्ति जनाउँदै सुधारको माग गरेको छ । यसैगरी, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई १ अर्ब ३० करोड तलब खुवाउन हतासमा सुकुमबासी आयोग गरिएकोमा विरोध जनाउँदै गठबन्धनले भूमिसुधार ऐनप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका डा. विजय सैंजु, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका आर.के. खम्बु, खशान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका प्रेमबहादुर खाती, नेपाल राष्ट्रिय परिषदका असोज महर्जन, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका भानुराम थारु, आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपालका बुद्धराज तामाङ, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका लक्ष्मण थारु र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले विज्ञप्तिमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । Categorized in राजनीति