बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले बागलुङमा क्रियाशील धौलागिरि ग्रामीण स्रोत विकास केन्द्र९डिआइआरडिसी०ले दुई वर्षदेखि विभिन्न सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुरुषलाई प्लम्बर तथा महिलालाई सिलाइकटाइ तालीम प्रदान गरिएको विकास केन्द्रले जनाएको छ । दैनिक सयौँ युवा विदेश जान थालेपछि नेपालमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्दै आएको धौलागिरि ग्रामीण स्रोत विकास केन्द्रका अध्यक्ष केवी रानामगरले बताउनुभयो । “सीप भएको मानिस कहिलै भोकै बस्नु पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । संस्थाले ३० जनालाई सिलाइकटाइ तथा २० जनालाई प्लम्बर तालीम दिनेछ । कार्यक्रम प्रमुख शालिकराम शर्माका अनुसार समयको मागअनुसार तालीम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सन् २०१८ मा ११४ जनालाई प्लम्बर तथा सिलाइकटाइको तालीम प्रदान गरिएको थियो । भूकम्पपीडितको गुनासो बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाका भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनःनिर्माण अन्तर्गतको अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ ९अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार० बागलुङले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागी भूकम्पपीडितले कार्यविधि आउनुपूर्व निर्माण भएका घरको अनुदान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । वास्तविक भूकम्पपीडितले तत्काल ऋणधन गरी घर निर्माण गरे पनि अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । “साहुसँग ब्याजमा ऋण लिएर घर बनायौँ, ब्याजले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आयो”, जैमिनी नगरपालिका–१० राङखानीका मनरुपी रानाले भन्नुभयो । पीडितको खातामा प्राप्त अनुदान रकमसमेत प्राधिकरणले रोकेको उहाँको भनाइ छ । भूकम्पपीडित चिन्तामणि परियार सरकारले सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नगरपालिकामा खटिएका प्राविधिक गाउँ गाउँमा नपुगेको पीडितको गुनासो छ । “प्राविधिक गाउँमा जाँदैनन् । घर कसरी बनाउने भन्नेबारे अन्यौल छ”, राङखानीका गङ्गाबहादुर श्रीसले भन्नुभयो, “कार्यविधि बन्नुपूर्व निर्माण भएका घरलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरिनुुपर्छ ।” पहिलो किस्ताबापतकोे रु ५० हजार लिएर घर बनाएका भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणले मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको मूल्याङ्कन गरेपछि जैमिनी नगर क्षेत्रका २३५ परिवार दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान लिनबाट वञ्चित भएको जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख ईश्वरीप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । सरकारले कार्यविधि निर्माण हुनुपूर्व निर्माण भएका घरसम्बन्धी स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरेको आधारमा घर बनाई बसोबास गर्ने घरधनीलाई अनुदानको रकम एकमुष्ट रु तीन लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख रामाशिष शाहले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गाना जटिल प्रक्रियाका कारण पीडितले राहत पाउन ढिला भएको बताउनुहुन्छ । “कार्यविधि निर्माण भए पछि सबैले अनुदान पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो । Categorized in राष्ट्रिय