काठमाडौं – भर्खरै एकीकृत भएको जनता समाजवादी पार्टीसँग नजिक रहेका विभिन्न संघीय संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संस्कृत भाषालाई पुनः विद्यालयमा लाद्न खोज्नु प्रतिकृयावादी र प्रतिगमनकारी कदम भनेका छन् । जारी विज्ञप्तिमा संस्कृत भाषा पठनपाठनको उपादेयता, औचित्य र सान्दर्भिकता नभएकै कारण विगतमा सर्वत्र विरोध भएपछि पाठ्यक्रमबाट हटाई विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरिएको उल्लेख छ । बन्द भइसकेको पंचायती शिक्षा प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिककालमा फेरि ब्युँताउनु भनेको वर्तमान नेकपा सरकारको नश्लीय र जातीय सर्वसत्तावादको एक ज्वलन्त नमूना भनेर विज्ञप्तिमा अथ्र्याइएको छ । सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार संस्कृत भाषाको वक्ता संख्या १६६९ देखाइएकोलाई विज्ञप्तिमा काल्पनिक तथ्यांक भनिएको छ । नेपालको कुनै घर परिवार वा समुदायमा संस्कृत भाषा बोलिचालीमा प्रयोग नरहेको, नेपालको कुनै गाउँमा नबोलिने र नेपालको कुनै जातिको मातृभाषा पनि नभएकोले संस्कृतको उपायदेयता नभएको ती संगठनहरूको ठहर हो । मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालअधिकार, मानवअधिकार, सांस्कृतिक अधिकार जस्ता प्रावधान राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुनमा भए पनि व्यवहारमा शुन्य हुनु नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको मान्यता र शिक्षामा लागु गराउन राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा संस्कृतलाई काखी च्यापेर बाँकी सबै नेपाली मातृभाषाहरूलाई पाखा लगाउन सह्य नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै मुलुक कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको अवस्थामा चोरीदाउबाट छिराउन लागिएको संस्कृत पठनपाठन बहिष्कार गर्न देशभरका (१० प्लस १) सम्पुर्ण अविभावक तथा विद्यार्थीहरूमा अनुरोध समेत गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७६÷१०÷२ मा बसेको बैठकले संस्कृत विषयलाई २०७७÷०७८ को शैक्षिक सत्रदेखि लागु गर्न निर्णय गरेको थियो । विज्ञप्तिमा खगेन्द्र माखिम (अध्यक्ष, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति) जुद्द ढाक्रे (अध्यक्ष, किरात राष्ट्रिय समिति), लाक्पा शेर्पा (ईन्चार्ज, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति), कृष्ण घलान (अध्यक्ष, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति), मनरत्न शाक्य (अध्यक्ष, नेवाः राष्ट्रिय समिति), दलमर्दन कामी (अध्यक्ष, शिल्पी विशेष प्रदेश समिति), हुम गुरुङ (अध्यक्ष, तमुवान राष्ट्रिय समिति), (सरुन बाठा मगर (ईन्चार्ज, मगरात राष्ट्रिय समिति), राजन केसी (ईन्चार्ज, खसान राष्ट्रिय समिति) र होरिलाल चौधरी (अध्यक्ष, थरुहट राष्ट्रिय समिति) ले हस्ताक्षर गरेका छन् । Categorized in राजनीति