काठमाडौँ • राजधानीको शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापन केन्द्र (नेपाल सरकार) मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजनसम्बन्धी मस्यौदामा सहमति जुटेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बैठकमा उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । उपत्यकाको महानगरीय प्रहरी सम्बन्धी अवधारणा भने खारेज हुने भएको छ । त्यस्तै हाललाई प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नै राख्ने समेत निर्णय भएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख राख्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रमातहत नै राखिने र कानुनी अड्चन भए त्यसको समाधान गरिने बताएका थिए । यसअघि आइतबार र सोमबार दुईदिनसम्म गृहमन्त्रायमा बसेको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरका मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसमा गृहमन्त्री थापाले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर वाग्मती प्रदेश सरकारले राजधानीलाई आफू मातहत राख्न खोजेको थियो ।   Categorized in उपत्यका